चालू घडामोडी (Current Affairs) 06 December 2024

ताज्या चालू घडामोडी: महत्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्या(Current Affairs) 06 December 2024

राष्ट्रीय प्रगती सर्वेक्षण 2024 चा आढावा

शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय प्रगती सर्वेक्षण (NAS) 2024 ची घोषणा केली असून, हा सर्वेक्षण 4 डिसेंबर 2024 रोजी होणार आहे. यामध्ये अंदाजे 23 लाख विद्यार्थी सहभागी होणार असून, 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 782 जिल्ह्यांमधील 88,000 शाळांचा समावेश असेल.

मूल्यमापन तपशील:
सर्वेक्षण इयत्ता 3, 6 आणि 9 मधील विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करेल. यामध्ये भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि “आमच्या सभोवतालची दुनिया” या विषयांचा समावेश आहे. हे 23 भाषांमध्ये आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये हिंदी, इंग्रजी, तामिळ, बंगाली, आसामी आणि कन्नड यांचा समावेश आहे.

हायब्रिड कृषी बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

मॉरावेकचा विरोधाभास स्पष्ट करतो की एआय जटिल कामांमध्ये प्रवीण असते, पण साध्या व संवादात्मक कामांमध्ये कमजोर ठरते. यामुळे कृषी क्षेत्रात मानवी बुद्धिमत्ता आणि एआय यांचे संयोजन करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. पारंपरिक शेतीचे ज्ञान एआयच्या सहाय्याने एकत्र करून, हायब्रिड कृषी बुद्धिमत्ता (HAI) शाश्वत उपाय प्रदान करू शकते, जे भारतीय शेतकऱ्यांना पाठबळ देईल.

भारतासाठी कृषीचे महत्त्व:
कृषी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, ती GDP मध्ये 18.2% योगदान देते. याशिवाय, 42.3% लोकसंख्येचा उपजीविका आधार कृषी आहे. भारतीय शेतकऱ्यांकडे विविध पिके, जमिनीचे प्रकार आणि हवामान परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्याचे शतकांपासूनचे सखोल ज्ञान आहे.

ecDNA म्हणजे काय?

कर्करोग संशोधनात नुकत्याच मिळालेल्या अभ्यासानुसार extrachromosomal DNA (ecDNA) कर्करोगाच्या जैवशास्त्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

सर्वात मोठा शोध:
ecDNA ची 50 वर्षांपूर्वी कर्करोग पेशींमध्ये लहान जनुक तुकड्यांप्रमाणे ओळख झाली होती. सुरुवातीला ते फक्त 1.4% कर्करोगांमध्ये आढळते असे मानले जात होते. परंतु, अद्ययावत संशोधनानुसार ते विशिष्ट मेंदू कर्करोगांमध्ये 90% पर्यंत आढळते, ज्यामुळे कर्करोगाच्या वाढीमध्ये त्याच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

युरोपियन युनियनने €4.6 अब्ज स्वच्छ हायड्रोजनमध्ये गुंतवले

युरोपियन कमिशनने (EC) स्वच्छ हायड्रोजन आणि डी-कार्बोनायझेशन तंत्रज्ञानात €4.6 अब्ज गुंतवणूक जाहीर केली आहे. यामध्ये निधी EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS) अंतर्गत उभारला जाईल.

EU उत्सर्जन व्यापार प्रणालीचा आढावा:
2005 मध्ये स्थापन झालेली EU ETS प्रणाली उद्योगांवर कार्बन उत्सर्जनासाठी शुल्क आकारते. यामध्ये वीज, स्टील, सिमेंट आणि विमानवाहतूक क्षेत्रांचा समावेश आहे. 2023 मध्ये या प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला आणि कठोर उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट करण्यात आले. 2020 ते 2030 दरम्यान €40 अब्ज महसूल निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.

भारत-यूके 2+2 परराष्ट्र व संरक्षण संवाद

भारत आणि यूकेने नवी दिल्ली येथे दुसऱ्या 2+2 परराष्ट्र व संरक्षण संवादाचे आयोजन केले. यामध्ये दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

महत्त्वाचे सहभाग:
भारताकडून परराष्ट्र मंत्रालयाचे पियुष श्रीवास्तव आणि संरक्षण मंत्रालयाचे विश्वेश नेगी यांनी सहभाग घेतला. यूकेचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र कार्यालयातील बेन मेलर आणि संरक्षण मंत्रालयाचे शिमोन फ्हिमा यांनी केले.

भारतीय वायूयान विधेयक, 2024

केंद्र सरकारने जुना 1934 चा विमान अधिनियम रद्द करून नवीन भारतीय वायूयान विधेयक 2024 संसदेत सादर केला. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांनी हे विधेयक सादर केले.

विधेयकाची वैशिष्ट्ये:

• विमान दुरुस्ती, डिझाइन आणि उत्पादनासाठी स्पष्ट परिभाषा दिली आहे.
• नवीन यंत्रणा अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी अपील प्रणालीची स्थापना केली जाईल.
• DGCA च्या कार्यक्षेत्राला व्यापक बनवण्यात आले आहे.

दिल्ली झूने नॅनो बबल तंत्रज्ञानाचा प्रयोग सुरू केला

दिल्लीच्या प्राणीसंग्रहालयाने जलशुद्धीकरणासाठी नॅनो बबल तंत्रज्ञानाचा 15 दिवसांचा चाचणी प्रकल्प सुरू केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री किर्ती वर्धन सिंह यांच्या हस्ते याची सुरुवात झाली.

स्वच्छ पाण्याचे महत्त्व:
स्वच्छ पाणी जलचर प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. प्रदूषित पाणी दुर्गंधी आणि शेवाळीच्या वाढीस कारणीभूत ठरू शकते. यामुळे पारदर्शकता कमी होते, जी परिसंस्थेच्या आरोग्यास हानी पोहोचवते.

नेतुम्बो नांडी-न्दैतवाह: नामिबियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष

नेतुम्बो नांडी-न्दैतवाह यांनी नामिबियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून इतिहास घडवला आहे. त्यांनी 57% मते मिळवून विजय मिळवला. त्यांच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी पांडुलेनी इतुला यांना 26% मते मिळाली. इंडिपेंडंट पॅट्रियट्स फॉर चेंज (IPC) या पक्षाने निवडणूक निकाल आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.

निवडणुकीचा संदर्भ:
निवडणूक निकाल नामिबियन राजकारणातील महत्त्वपूर्ण क्षणांचे प्रतीक आहे. नांडी-न्दैतवाह यांच्या विजयामुळे दुसऱ्या फेरीत मतदान होण्याची गरज राहिली नाही. IPC ने मतपत्रिकांच्या कमतरता आणि तांत्रिक समस्यांवरून कायदेशीर आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. मतदान प्रक्रिया तीन दिवस विलंबाने पूर्ण झाली.

आंध्र प्रदेश कॅबिनेटने महत्त्वाच्या धोरणांना मान्यता दिली

आंध्र प्रदेश राज्य कॅबिनेटने 3 डिसेंबर 2023 रोजी अनेक धोरणांना मान्यता दिली. यामध्ये IT, वस्त्र उद्योग, सागरी उपक्रम आणि सहकारी कार्यक्षेत्रांसाठी धोरणांचा समावेश आहे.

IT ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स धोरण 4.0:
हे धोरण आंध्र प्रदेशातील आयटी क्षेत्र वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करते. सरकार जागतिक कंपन्यांना राज्यात कार्य सुरू करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या उपक्रमाद्वारे हजारो रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे.

वस्त्र उद्योगासाठी धोरणे:
या धोरणांतर्गत ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक लक्ष्यित आहे, ज्यामध्ये हातमाग कामगारांसाठी आणि पद्मशाली समाजासाठी अनुदानाचा समावेश आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलद्वारे पाच वस्त्र उद्याने स्थापन करण्याची योजना आहे.

सुबाबुलच्या बिया मधुमेह व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरत आहेत

नवीन संशोधनानुसार सुबाबुल (Leucaena leucocephala) या पारंपरिक औषधी वनस्पतीच्या बियांमध्ये प्रकार 2 मधुमेहाशी संबंधित इन्सुलिन प्रतिकार व्यवस्थापित करण्याची क्षमता आहे.

सक्रिय घटकांची ओळख:
संशोधकांनी सुबाबुलच्या बियांमधून चार सक्रिय घटक काढले व ओळखले. या घटकांमध्ये इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्याच्या क्षमता आढळल्या आहेत, जे या वनस्पतीच्या औषधी गुणधर्मांच्या सखोल अभ्यासात महत्त्वाचे टप्पे आहेत.

UK चे टर्मिनली इल अडल्ट्स (एंड ऑफ लाईफ) बिल म्हणजे काय?

UK च्या हाऊस ऑफ कॉमन्सने टर्मिनली इल अडल्ट्स (एंड ऑफ लाईफ) बिलवर मतदान केले, जे टर्मिनली इल रुग्णांना त्यांच्या आयुष्याचा शेवट करण्यासाठी मदत मागण्याची परवानगी देते. 330 खासदारांनी या बिलाला समर्थन दिले, तर 275 खासदारांनी विरोध केला. मतदान “फ्री व्होट” होते, ज्यामुळे खासदारांना वैयक्तिक मत व्यक्त करता आले. आता हे विधेयक समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवले जाईल आणि पुन्हा हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मांडले जाईल, त्यानंतर हाऊस ऑफ लॉर्ड्सकडे जाईल.

सध्याचे UK कायदे:
सध्या, UK मध्ये सहाय्यक मृत्यूवर बंदी आहे. सहाय्यक आत्महत्येसाठी 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 2013 पासून हा कायदा बदलण्यासाठी अनेक प्रस्ताव आले आहेत. विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की ते रुग्णांना त्यांच्या त्रासावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी देते आणि मृत्यूतही प्रतिष्ठा राखण्याचा पर्याय प्रदान करते.

ISAM चे 63 वे वार्षिक परिषदेचे आयोजन

इंडियन सोसायटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन (ISAM) च्या 63 व्या वार्षिक परिषदेचे आयोजन बेंगळुरूमधील एरोस्पेस मेडिसिन संस्थेत 5 ते 7 डिसेंबर 2024 दरम्यान करण्यात आले आहे. ही परिषद लष्करी व नागरी एरोस्पेस मेडिसिन तसेच भारताच्या अंतराळ मोहिमेतील मानवी घटकांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

ISAM ची पार्श्वभूमी:
1952 मध्ये स्थापन झालेली ISAM भारतातील एरोस्पेस मेडिसिनसाठी समर्पित एकमेव नोंदणीकृत संस्था आहे. 1954 पासून ISAM वार्षिक वैज्ञानिक परिषदा आयोजित करत आहे. या परिषदा एरोमेडिकल विज्ञानातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी आयोजित केल्या जातात.

मोबाईल मालवेअर हल्ल्यांमध्ये भारत आघाडीवर

Zscaler ThreatLabz च्या ताज्या डेटानुसार, भारत मोबाईल मालवेअर हल्ल्यांसाठी प्राथमिक लक्ष्य बनला आहे. हा अहवाल जून 2023 ते मे 2024 दरम्यानच्या मोबाईल धमक्यांच्या व्यवहारांचा आढावा घेतो.

सायबर धोके वाढले:
गेल्या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने आता पहिला क्रमांक पटकावला आहे. या हल्ल्यांमध्ये अधिक चतुराई व तीव्रता आली आहे. भारतीय संस्थांनी सायबर सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

चीनने गॅलियम, जर्मेनियम, आणि अँटीमनीचा निर्यातबंदी लागू केली

चीनने अमेरिकेविरुद्ध तांत्रिक व्यापार तणाव वाढवण्याच्या हेतूने गॅलियम, जर्मेनियम, आणि अँटीमनी या महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

निर्यातीवरील बंदीचे कारण:
3 डिसेंबर रोजी, चीनने या खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. ही खनिजे लष्करी आणि तांत्रिक उपयोगांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. बंदीचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करणे आहे.

राज्यसभेत बॉयलर्स विधेयक 2024 मंजूर

राज्यसभेने नुकतेच बॉयलर्स विधेयक 2024 मंजूर केले, ज्यामुळे जुना 1923 चा बॉयलर्स अधिनियम रद्द करण्यात आला आहे.

विधेयकाचे उद्दिष्ट:

• कामगारांच्या सुरक्षेवर अधिक भर.
• बॉयलर्सच्या दुरुस्तीसाठी पात्र व्यावसायिकांची आवश्यकता.
• MSMEs साठी प्रक्रिया सुलभ करणे.
• पुरातन कायदे सुधारून कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवणे.

भारत आणि कुवेतने संयुक्त सहकार्य आयोग स्थापन केला

भारत आणि कुवेतने त्यांच्या भागीदारीला बळकट करण्यासाठी संयुक्त सहकार्य आयोग (JCC) स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

JCC चे स्वरूप:
JCC व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी, सुरक्षा, आणि सांस्कृतिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी नवीन कार्य गट तयार करेल.

पूजा शर्मा: BBC च्या 100 प्रेरणादायी महिलांपैकी एक

पूजा शर्माने दिल्लीतील 4,000 पेक्षा जास्त बेवारस मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार करून स्वतःसाठी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यामुळे तिला BBC च्या 2024 च्या 100 प्रेरणादायी महिलांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.

रतापाणी वन्यजीव अभयारण्य: मध्यप्रदेशातील 8 वे व्याघ्र प्रकल्प

मध्यप्रदेशातील रतापाणी वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

दर्जाचे फायदे:

• स्थानिक समुदायांसाठी रोजगारनिर्मिती.
• पर्यावरणीय विकास कार्यक्रमांना चालना.
• नॅशनल टायगर कंझर्वेशन ऑथॉरिटीकडून निधी प्राप्त होईल.